ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਈ ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਪਿਛਾਂਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ

ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਈ ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਪਿਛਾਂਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ
ਲੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ
ਬਰਨਾਲਾ, 7ਡੇਅ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਭੇਜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 11 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਕਣਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰੇ-2 ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਡੇਢ ਦਰਜਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਘੁੰਨਸ, ਤਾਜੋਕੇ, ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ, ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ, ਦਰਾਜ, ਦਰਾਕਾ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮੌੜ ਨਾਭਾ, ਢਿਲਵਾਂ, ਬੱਲੋਕੇ, ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ, ਉਗੋਕੇ, ਸੁਖਪੁਰਾ ਮੌੜ, ਮੌੜ ਮਕਸੂਥਾਂ, ਧੋਲਾ, ਰੂੜੇਕੇ ਖੁਰਦ ਸਣੇ ਤਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 44 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਰੀਬ 11000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਕਿਤੋ ਵੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਆਓ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਓ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਈ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਣਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ-2 ਜਾਂ ਤਪਾ ਅੰਦਰ ਦਰਜਣ ਭਰ ਤੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਈ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ-2 ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਜਦ ਕਣਕ ਦੀਆ ਪਰਚੀਆ ਕੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹਰੇਕ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਣਕ ਲੈਣ ਵਜੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾ ਕੇ ਕਣਕ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਢੋਅ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਰੁਪੈ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੋ ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਣਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਕੱਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਪਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨਲੇ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ 89 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 11 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-2 ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਫਤ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਿਚੋ 11 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਤੋ ਮਹਿਫੂੁਜ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਣਕ ਤੋ ਮਹਿਫੂਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

ਕਟੋਤੀ ਦਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਧਰਮਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ : ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਜਿੱਥੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕੋਟਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵੱਜਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਵੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ-ਨੈਣੇਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਾ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੈਣੈਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 89 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਇਕਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੈਣੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਆਈ.ਡੀ ਪਰੂਫ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਵੇ ਪੜਤਾਲ : ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।