ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਫੂਲ, ਨਥਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਨੋਖੀ ਕਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ।
ਬਠਿੰਡਾ 21 ਜੂਨ (ਲੁਭਾਸ ਸਿੰਗਲਾ/ਮਨਮੋਹਨ ਗਰਗ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ/ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਣਪ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਉਨਾਂ ਭਿ੍ਰਸਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤੈਨਾਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਸਣੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਾਮਾ, ਖਾਣਗੀ ਵਸੀਅਤ ਦਰਜ ਸਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਰਿਸਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਦਾ ਧਨ ਡਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਫੂਲ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋ ਇਹਨਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਂੋ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਸਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਡ ਵਰਡ ਲਿਖਣ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਤਕੀਆਂ ਰਿਸਵਤ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਰਿਸਵਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਡੂ ਵਿਖਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ. ਸੀ. ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੋ ਰਿਸਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ/ਫਰਦ ਬਦਲ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਰਿਸਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਹਿਸੀਲ ਫੂਲ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਵਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 2002 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।