ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਬਰੀ; ਅਦਾਲਤ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਕੀਲ ਲੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖਾਰਜ,ਭਰਾ ਬਰੀ
ਫੂਲ, 27 ਫਰਵਰੀ. 7ਡੇਅ ਨਿੳਜ ਸਰਵਿਸ : ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਫੂਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੋ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਡਿਸਆਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ "ਬਰੀ" ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਸਨ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 138 ਐਨਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਲੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।