ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਏਡੀਸੀ ਦਫਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਏਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਭੇਜੇ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਰਨਾਲਾ, 16 ਮਾਰਚ (ਲੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ) –— ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 14 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੈੱਕ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਡੀਸੀ) ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 109 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 23 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਿੱਧੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਏਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 166 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮ, 109 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 47 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਿੱਧੇ ਏਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।