ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਆਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਿੱਲੀ : ਬੰਪਰ ਫਸਲ, ਡਿੱਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘਾਟੇ ’ਚ

ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਆਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਿੱਲੀ : ਬੰਪਰ ਫਸਲ, ਡਿੱਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘਾਟੇ ’ਚ

                    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ (ਲੁਭਾਸ ਸਿੰਗਲਾ) : -   ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬੈਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ “ਆਲੂ ਦੀ ਧਰਤੀ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਖਰਾਜ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਖੈਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਲੂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕੇਵਲ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋ ਗੱਟਾ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਐਲ.ਆਰ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਕੇਵਲ 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਅ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਔਸਤ 100 ਤੋਂ 120 ਗੱਟੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 15,000 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਚੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੇ ਭਾਅ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਟੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆਲੂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਲੂ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35,000 ਤੋਂ 40,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਪਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ-ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ—ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ—ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰੀਦੇ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਟੋਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।