ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ? ਮੱਖੂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼

ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ? ਮੱਖੂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼

ਮੱਖੂ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ (ਲੁਭਾਸ ਸਿੰਗਲਾ) : - ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜਤੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੱਖੂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਹ ਰਕਮ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੱਖੂ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਲਈ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆੜਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆੜਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਖੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆੜਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਬਣਤਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੱਖੂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।